अग्निपथ योजना युवाओं के सामने कई चुनौतियां पेश की है, विशेष रूप से कम वेतन और पहचान की कमी। इस योजना में चयनित युवाओं को न केवल रेगुलर सेना कर्मियों की तुलना में कम वेतन मिलता है बल्कि उन्हें महंगाई भत्ता, सैन्य सेवा वेतन, चिकित्सा सुविधाएं, बीमा और अन्य सैन्य लाभों से वंचित किया जाता है। शहादत की स्थिति में, उन्हें शहीद का दर्जा और इससे जुड़े लाभ नहीं दिए जाते हैं, जबकि रेगुलर सेना के जवानों को 15 साल तक पूरे करने पे और उसके बाद पेंशन का लाभ मिलता है।

इसके अलावा, चार साल की सेवा के बाद, ये युवा तत्काल बेरोजगारी का सामना करते हैं, उन्हें शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, पेंशन, कैंटीन सुविधाओं, वेटरन स्टेटस और अन्य सैन्य लाभों तक पहुँच से वंचित रहना पड़ता है। इन विषमताओं के कारण, युवाओं का सेना की ओर रुझान घट रहा है, जो RTI के अनुसार 2022-23 में 34 लाख से घटकर 2023-24 में 10 लाख हो गया है, और वे अब अन्य क्षेत्रों में रोजगार की खोज कर रहे हैं।

भाजपा सरकार की अग्निपथ योजना ने न केवल हमारे युवाओं के सेना में शामिल होने के सपनों को तोड़ा है, बल्कि हमारी रक्षा बलों के भविष्य के लिए एक गंभीर संकट भी पैदा किया है। पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे के अनुसार, "जून 2022 में चार साल की अवधि के लिए सैनिकों, नाविकों और वायुसैनिकों की भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना ने भारतीय सेना को आश्चर्यचकित कर दिया था, और नौसेना और वायु सेना के लिए यह आकाशीय बिजली गिरने जैसे थी।" इस योजना ने दुखद रूप से केवल बिहार में ही 64 युवाओं की आत्महत्या को जन्म दिया है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पर है।

यह संघर्ष मात्र 1.5 लाख से ज्यादा चयनित युवाओं का नहीं है, जिन्हें सरकार ने न्याय से वंचित किया है बल्कि यह हर उस युवा के लिए है जो सेना में सेवा करने का सपना देखता है। यह उन सभी युवाओं को न्याय दिलाने की लड़ाई है।

हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं और युवाओं के सपनों और भारतीय सेना की विरासत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस अन्याय के खिलाफ न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे।